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दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ-साथ हवा की हालत फिर से बिगड़ चुकी है। 15 दिसंबर 2025 Delhi Update: GRAP-4 लागू होते ही सबसे पहला असर निर्माण कार्य पर पड़ा है। साइट बंद, मशीनें रुकीं और हजारों मजदूर अचानक बिना काम के रह गए। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और आसपास की कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पिछले दो दिनों से बिल्कुल शांत पड़ी हैं।

सुबह जो मजदूर रोज़ काम पर निकलते थे, आज वही लोग चौक पर खड़े होकर एक-दूसरे से पूछ रहे हैं — “अब आगे क्या होगा?” सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि क्या सरकार इस बार भी ₹5,000 की आर्थिक मदद देगी?

GRAP-4 लागू होते ही सबसे पहले किसकी रोज़ी पर असर पड़ा

GRAP-4 लगते ही सबसे सख्त रोक निर्माण और तोड़-फोड़ वाले काम पर लगती है। यह बात कागज पर पढ़ने में आसान लगती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफी अलग होती है। मान लीजिए आप रोज़ 600–700 रुपये दिहाड़ी पर काम करते हैं। काम रुका तो उसी दिन से जेब खाली। पिछले साल मेरे पड़ोस में एक मजदूर परिवार था। GRAP लगते ही काम बंद हुआ और 10 दिन तक उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। ऐसे हालात में यह सवाल उठना लाज़मी है कि सरकार कुछ राहत देगी या नहीं?

₹5,000 सहायता की चर्चा अचानक क्यों तेज हो गई

₹5,000 की बात यूँ ही हवा में नहीं है। पिछले GRAP और कोविड के समय दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के ज़रिए यह राशि कई पंजीकृत मजदूरों को दी गई थी। यही वजह है कि इस बार भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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मैंने खुद कुछ मजदूरों से बात की। ज़्यादातर का कहना था — “पिछली बार पैसा आया था, इस बार भी आ जाना चाहिए।” लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी ज़रूरी है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। अभी यह पूरी तरह उम्मीद और चर्चा के स्तर पर है।

किन मजदूरों को अगर मदद आती है तो सबसे पहले मिलेगी

अगर सरकार ₹5,000 जैसी सहायता की घोषणा करती है, तो उसका दायरा सीमित होगा। हर किसी को अपने-आप पैसा नहीं मिलेगा।आमतौर पर वही लोग इसमें आते हैं:

• जिनका लेबर कार्ड पहले से बना हुआ हो
• जिनका रजिस्ट्रेशन एक्टिव और रिन्यू हो
• जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो

यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं कि कार्ड तो बनवा लेते हैं, लेकिन रिन्यू नहीं कराते। फिर जब पैसा नहीं आता, तो कहते हैं “सरकार ने दिया ही नहीं”। क्या आपने कभी अपना लेबर कार्ड स्टेटस चेक किया है?

स्टेटस चेक करते वक्त लोग कहाँ अटक जाते हैं

सरकारी पोर्टल पर जानकारी देखना आसान लगता है, लेकिन असल में कई लोग यहीं फँस जाते हैं। मैंने खुद edistrict पोर्टल पर स्टेटस चेक करके देखा है। अक्सर दिक्कत इन वजहों से आती है:

• आधार नंबर गलत भरा हुआ
• बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं
• रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका

एक मजदूर ने खुद बताया कि उसका नाम लाभार्थियों की सूची में था, लेकिन बैंक खाता NPCI से लिंक न होने की वजह से पैसा ट्रांसफर होकर वापस चला गया। बाद में जब उसे इसका पता चला, तब तक मौका निकल चुका था। इसलिए अगर इस बार कोई सहायता आती है, तो पहले से अपनी बैंक डिटेल, आधार लिंक और लेबर कार्ड की स्थिति चेक कर लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है।

पैसा कब तक आएगा? सीधी और ईमानदार बात

यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है — “पैसा कब आएगा?” ईमानदारी से कहूँ तो जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई तारीख बताना गलत होगा। अगर घोषणा होती है, तो आमतौर पर:

• 7 से 14 दिन के अंदर
• DBT के ज़रिए
• सीधे खाते में

मेरी राय में सरकार पर दबाव ज़रूर बनेगा, क्योंकि हालात वाकई गंभीर हैं और ज़मीन पर असर साफ़ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ अफवाहों या WhatsApp मैसेज के भरोसे बैठ जाना समझदारी नहीं है, सही जानकारी और आधिकारिक अपडेट का इंतज़ार करना ही सबसे सुरक्षित तरीका होगा।

सवाल-जवाब: जो लोग बार-बार पूछ रहे हैं

Q1 क्या सभी निर्माण मजदूरों को ₹5,000 मिलेंगे?
नहीं। आमतौर पर सिर्फ रजिस्टर्ड और एक्टिव लेबर कार्ड वालों को ही मदद मिलती है।

Q2 अगर लेबर कार्ड एक्सपायर है तो क्या होगा?
ऐसे मामलों में पैसा अटक सकता है या नाम लिस्ट से बाहर रह सकता है।

Q3 क्या यह राशि पक्की है?
अभी नहीं। यह पिछली मदद के आधार पर उम्मीद है, आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार है।

GRAP-4 और मजदूरों के लिए जरूरी अपडेट

GRAP-4 का असर सिर्फ हवा पर नहीं, सीधे लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। निर्माण मजदूर सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं। ₹5,000 की सहायता मिले या न मिले, लेकिन तैयारी और सही जानकारी ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई पुख्ता अपडेट आएगा, उसी वक्त सही जानकारी सामने आएगी।

Disclaimer

यह लेख मौजूदा समाचार, सरकारी नियमों और पूर्व अनुभवों पर आधारित है। ₹5,000 सहायता को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। योजना, राशि और पात्रता में बदलाव संभव है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन अवश्य देखें। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।