आखिरी अपडेट: 17 दिसंबर 2025 : क्या आपने सुना? MNREGA को लेकर बड़ी खबर आ रही है! पिछले कुछ महीनों से गाँवों में चर्चा है कि सरकार MNREGA को बंद करने वाली है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकल रही है। दरअसल, सरकार MNREGA की जगह एक नई स्कीम लाने की तैयारी कर रही है – ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन‘। और सबसे बड़ी बात – इसमें 125 दिन तक का रोज़गार मिलेगा! यानी पहले से 25 दिन ज़्यादा। मेरे गाँव के कई मज़दूरों ने जब यह सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी – “यह सच है या बस अफवाह?” आज मैं आपको इस पूरे मामले की असलियत बताऊंगा, क्योंकि जितनी भ्रम फैली हुई है उतनी साफ जानकारी किसी को नहीं मिल रही।
असल में हो क्या रहा है MNREGA योजना के साथ
देखिए, MNREGA को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा रहा। बल्कि इसे एक नए रूप में लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि पुरानी व्यवस्था में कई कमियाँ थीं जिन्हें ठीक करना ज़रूरी हो गया था। पेमेंट में देरी, काम की गुणवत्ता, और ग्रामीणों तक सही जानकारी न पहुंचना – ये सब समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं।
नया मिशन इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए बनाया गया है। मैंने खुद कई गाँवों के लोगों से बात की है जो MNREGA में काम करते थे। उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि पूरे 100 दिन का काम ही नहीं मिल पाता था। कई बार 60-70 दिन काम करने के बाद ही प्रोजेक्ट बंद हो जाता था। विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन में यह पक्का किया जाएगा कि हर परिवार को साल में कम से कम 125 दिन का गारंटीड रोज़गार मिले। यह सिर्फ कागज़ी वादा नहीं है – इसके लिए digital tracking system भी लगाया जा रहा है।
पैसे और मज़दूरी में क्या बदलाव आएगा
यहाँ बात सिर्फ दिनों की नहीं है, मज़दूरी की भी है। MNREGA में अभी राज्यों के हिसाब से 200 से 350 रुपये तक daily wages मिलती है। नए मिशन में इसे बढ़ाकर minimum 400 रुपये करने की बात चल रही है। हालांकि अभी official announcement नहीं हुआ है।
एक और बड़ा बदलाव payment system में आएगा। अब सीधे UPI से मज़दूरी आएगी। पहले bank account में पैसा आने में 15-20 दिन लग जाते थे। कई बार तो महीनों का इंतजार करना पड़ता था। मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्हें पिछली बार 3 महीने बाद payment मिला था। यह नई system से बदलेगा।
किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा
सभी ग्रामीण परिवार जो MNREGA में registered थे, वे automatically इस नए मिशन में शामिल हो जाएंगे। कोई नया registration नहीं करना पड़ेगा। बस जॉब कार्ड update होगा। खास बात यह है कि अब सिर्फ unskilled labor ही नहीं, semi-skilled workers को भी काम मिलेगा। जैसे अगर किसी को मिट्टी का काम आता है, या छोटे construction में experience है, तो उन्हें ज़्यादा वेतन मिल सकता है। पहले सभी को एक जैसी मज़दूरी मिलती थी चाहे काम कुछ भी हो।
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महिलाओं के लिए भी खास प्रावधान रखे गए हैं। कम से कम 40% काम महिलाओं को देने का लक्ष्य है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो worksite पर crèche की सुविधा भी दी जाएगी।
इधर असली confusion क्यों फैल रही है
बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि MNREGA पूरी तरह बंद हो जाएगी और नई योजना के लिए फिर से apply करना पड़ेगा। यह बिल्कुल गलत है। दरअसल यह एक upgraded version है, replacement नहीं। मैंने देखा है कि WhatsApp पर तरह-तरह की गलत जानकारी share हो रही है। कुछ messages में लिखा है कि अब सिर्फ BPL कार्ड वालों को ही काम मिलेगा। यह भी झूठ है। सभी eligible ग्रामीण परिवार इसमें शामिल होंगे।
असली बात यह है कि सरकार इस transition को smooth बनाना चाहती है। पुरानी file records को नई system में transfer किया जा रहा है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए अफवाहें फैल रही हैं। एक real example देता हूँ – महाराष्ट्र के कुछ districts में pilot project चल रहा है। वहाँ के workers को पहले से बेहतर experience मिल रहा है। उन्हें समय पर काम मिल रहा है और payment भी तेज़ी से आ रही है।
काम की quality और type में नया approach
पहले MNREGA में ज़्यादातर सड़क बनाना, तालाब खोदना जैसे basic काम होते थे। अब नए मिशन में skill development भी जोड़ा जा रहा है। यानी काम करते-करते training भी मिलेगी। मान लीजिए आप road construction में काम कर रहे हैं। साथ-साथ आपको basic civil work की training भी दी जाएगी। यह certificate मिलेगा जिससे बाद में private sector में भी काम मिल सकता है।
यह idea actually काफी practical है। मेरे गाँव में कई युवा हैं जो MNREGA में काम तो करते हैं लेकिन कोई proper skill नहीं सीख पाते। इससे उनका future भी secure होगा।
कब से शुरू होगी यह नई व्यवस्था
अभी official date announce नहीं हुई है लेकिन sources बता रहे हैं कि अगले financial year यानी April 2026 से यह पूरी तरह implement हो सकती है। कुछ राज्यों में January 2026 से ही pilot basis पर शुरू हो सकता है। इस बीच में MNREGA normal तरीके से चलती रहेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी से काम बंद हो जाएगा, वे tension न लें। Transition धीरे-धीरे होगा।
मेरी राय में यह बदलाव ग्रामीण मज़दूरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 25 दिन extra काम मिलना और बेहतर payment system – दोनों ही अच्छे कदम हैं। बस implementation सही तरीके से हो यही देखना है।
आपके सवाल और जवाब
Q1: क्या मुझे नए मिशन के लिए फिर से registration करना होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके पास पहले से MNREGA job card है, उन्हें नया registration नहीं करना पड़ेगा। बस आपका existing card update हो जाएगा। यह process automatically होगी और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
Q2: अगर मुझे पूरे 125 दिन काम नहीं मिला तो क्या होगा?
नए नियम के अनुसार अगर government आपको 125 दिन का काम नहीं दे पाती तो unemployment allowance मिलेगा। यह पहले भी था लेकिन अब इसकी rate बढ़ाई जा रही है और payment भी तेज़ होगी।
Q3: क्या मज़दूरी सच में 400 रुपये daily होगी?
यह अभी confirm नहीं हुआ है। लेकिन proposal में यह राशि suggest की गई है। Final decision budget announcement के साथ आएगा। फिलहाल existing rates ही लागू रहेंगी जब तक official notification नहीं आता।
अंतिम बात
MNREGA का नया रूप यानी विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन एक सकारात्मक कदम लग रहा है। 125 दिन की गारंटी, बेहतर payment system, और skill development – ये सब मिलकर ग्रामीण रोज़गार को मजबूत बना सकते हैं। हालांकि अभी कई details pending हैं और official announcement का इंतजार है।
मेरा suggestion है कि आप अपने gram panchayat office से संपर्क में रहें और सही जानकारी लेते रहें। WhatsApp forwards पर भरोसा न करें। जैसे ही कोई official update आएगी, हम आपको यहाँ बताएंगे। अभी के लिए MNREGA में normal तरीके से काम जारी रखें और tension मुक्त रहें।
अस्वीकरण – Disclaimer
यह लेख सार्वजनिक सूचनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लिखा गया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन के बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यहाँ दी गई जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले official government website या अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय से सही जानकारी जरूर verify कर लें। हम किसी भी गलत या अधूरी जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
